प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी केरल बाढ़ राहत कोष में योगदान करेंगे। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने देश की विभिन्न अदलतों में सांसदों और विधायकों के वकालत करने पर प्रतिबंध लगाने के लिये दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
पीठ ने कहा, ‘‘हम भी कुछ योगदान कर रहे हैं। इस न्यायालय के न्यायाधीश भी बाढ़ राहत कोष के लिये योगदान कर रहे हैं।’’ पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने केरल में बाढ़ की विभीषिका की वजह से एक करोड़ लोगों के बेघर होने का जिक्र किया।
वेणुगोपल ने बाढ़ राहत कोष के लिये एक करोड़ रूपए का योगदान दिया है। इस राहत कोष के लिये अनेक वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी योगदान किया है। केरल इस समय सदी की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य के 80 बांधों के दरवाजे खोल दिये गये हैं और नदियां पूरी तरह उफान पर हैं।
प्राकृतिक सौन्दर्य, बुनियादी सुविधाओं, फसल और पर्यटन सुविधाअें के लिये के लिये प्रसिद्ध केरल इस मानसून की विभीषिका से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकारी रिकार्ड के अनुसार कल तक राज्य के 5,645 राहत शिविरों में 7,24,649 व्यक्ति रह रहे हैं। इस मानसून में अब तक 210 व्यक्तियों की जान जा चुकी है।