इसके बाद 1 जुलाई 1983 को एमएसएस की पहली आधिकारिक बैठक हुई। इसमें इस एजेंसी की स्थापना का एलान किया गया। इस बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल पॉलिटिकल-लीगल कमीशन के अध्यक्ष चेन पिक्सियन ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा मजबूत करना चीन के विकास, राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति के लिए जरूरी है। इस तरह एमएसएस को चीन की प्रमुख जासूसी और काउंटर-इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया।
आपको बता दें कि चीन में सर्विलांस और सुरक्षा से जुड़े काम मुख्य रूप से दो एजेंसियां संभालती हैं। पहली एमएसएस और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी यानी एमपीएस। हालांकि, इन दोनों की जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं। एमएसएस का मुख्य काम देश के भीतर जासूसी गतिविधियों पर नजर रखना और विदेशों में खुफिया ऑपरेशन चलाना है।
इस एजेंसी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी गोपनीयता। इसकी आंतरिक संरचना, कर्मचारियों की संख्या और ऑपरेशन करने के तरीकों के बारे में बहुत ही कम जानकारी सार्वजनिक है। इसकी स्थापना के बाद चीन के अलग-अलग स्थानीय इलाकों में भी एमएसएस के विभाग बनाए जाने लगे।
एमएसएस का संगठन काफी बड़ा और गोपनीय माना जाता है। उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक इसके मुख्यालय बीजिंग में कम से कम चार अलग-अलग परिसरों में फैले हुए हैं, जहां इसके 18 ब्यूरो काम करते हैं। इन ब्यूरो की अपनी अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं। हालांकि, इनमें से कई के कामकाज के बारे में आज भी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। बीजिंग के अलावा एमएसएस का नेटवर्क चीन के अलग-अलग प्रांतों और स्थानीय स्तर पर भी फैला हुआ है। इतना ही नहीं विदेशों में भी इसके खुफिया संपर्क और नेटवर्क मौजूद हैं।
एमएसएस की जासूसी करने का एक अहम तरीका दूसरे देशों में रहने वाले चीनी मूल के लोगों के जरिए खुफिया नेटवर्क तैयार करना भी माना जाता है। इसके लिए एजेंसी ऐसे लोगों से संपर्क बनाती है, जिन्हें दूसरे देशों की सरकारों, कंपनियों या महत्वपूर्ण संस्थानों तक पहुंच हासिल होता है। एमएसएस का पहला ब्यूरो इस तरह के नेटवर्क तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अमेरिका की संस्था सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के एक सर्वे में साल 2000 के बाद से अमेरिका में सामने आए चीन से जुड़े जासूसी के 160 सार्वजनिक मामलों का अध्ययन किया गया था। इसके आंकड़ों के मुताबिक इन मामलों में 42 प्रतिशत लोग चीनी सेना या सरकारी विभागों से जुड़े थे, जबकि 32 प्रतिशत निजी चीनी नागरिक थे। वहीं 26 प्रतिशत ऐसे लोग थे जो चीनी नागरिक नहीं थे। इनमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे, जिन्हें कथित तौर पर चीनी अधिकारियों ने अपने संपर्क में लिया था।
इन जासूसी मामलों में 34 प्रतिशत का संबंध सैन्य तकनीक हासिल करने से था, जबकि 51 प्रतिशत मामलों में कमर्शियल टेक्नोलॉजी निशाने पर थी। इसके अलावा 16 प्रतिशत मामलों में अमेरिकी सरकारी विभागों और नेताओं से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश हुई। सर्वे में यह भी सामने आया कि 41 प्रतिशत मामलों में साइबर जासूसी शामिल थी। यानी जासूसी का निशाना सिर्फ सेना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और आर्थिक क्षेत्र भी थे।