भारत के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते में शामिल नहीं होने के फैसले पर जापान ने कहा कि इसमें शामिल सभी देश नई दिल्ली की चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्षों तक चली लंबी बातचीत के बाद भारत ने पिछले महीने आरसीईपी समझौते के मौजूदा प्रारूप पर असंतोष जताते हुए इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया था।
कैफू ने कहा, जापान ने कश्मीर की स्थिति को बेहद ध्यान से देखा है। मुझे नहीं पता कि बैठक में मंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई या नहीं, लेकिन हम कश्मीर मुद्दे पर भारत पाक के बीच मतभेदों से हम अवगत हैं। उम्मीद है कि जल्द ही बातचीत के जरिये मुद्दे को हल कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि शनिवार को भारत और जापान के रक्षामंत्री और विदेश मंत्री के बीच हुई टू प्लस टू वार्ता में दक्षिण चीन सागर, कश्मीर सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी।
दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे पर कैफू ने कहा कि जापान समुद्री सुरक्षा व अन्य मुद्दों से समझौता नहीं करेगा। क्षेत्र में नेवीगेशन और ओवर फ्लाइट स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए। श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे की भारत यात्रा का जिक्र करते हुए कैफू ने कहा कि समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए श्रीलंका महत्वपूर्ण देश है और जापान भी उसके साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
अरुणाचल प्रदेश में भारत के साथ मिलकर परियोजनाएं पूरी करने के सवाल पर कैफू ने कहा कि जापान उत्तर पूर्व क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पूरा करने को उत्सुक है। इसको लेकर भारत के साथ चर्चा चल रही है। गौरतलब है कि चीन अरुणाचल में किसी भी विदेशी फंड से बनने वाले प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है।