केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
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भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया।
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कैसे भारत में दिए गए इस बयान के लिए अपने ही देश में घिर गए फिलिबेक?
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख सहयोगी पार्टी फोर्जा इटालिया की राष्ट्रीय उप-महासचिव और वरिष्ठ सांसद डेबोरा बर्गामिनी ने सोशल मीडिया पर फिलिबेक के बयान की सार्वजनिक रूप से कड़ी आलोचना की। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना स्पष्ट कहा कि यूरोपियन सोशलिस्ट्स के एक इतालवी प्रतिनिधि ने भारत में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी पर हमला बोला है।
बर्गामिनी ने दो टूक शब्दों में कहा कि एक बड़े और मित्र राष्ट्र के घरेलू राजनीतिक वाद-विवाद में इस तरह दखल देना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत और इटली के बीच एक विशेष रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में गहरा सहयोग चल रहा है, ऐसे में आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कूटनीतिक मर्यादा के खिलाफ है।
फिलिबेक को आड़े हाथों लेते हुए बर्गामिनी ने कहा कि यूरोपीय नेताओं को ऐसे देश को लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, जहां 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात या आरोप रखने की आज़ादी है, लेकिन इसके लिए आरोपों को साबित करने वाले सबूत भी होने चाहिए।
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फिलिबेक 2005 से 2009 के बीच वे लगातार दो कार्यकालों के लिए यंग यूरोपियन सोशलिस्ट्स, जो यूरोपीय समाजवादी आंदोलन का युवा संगठन है, के अध्यक्ष रहे।
2. मुख्यधारा की राजनीति में एंट्री और सफर
- वे इटली की सेंटर-लेफ्ट (मध्यम-वामपंथी) पार्टी- पार्टिटो डेमोक्रेटिक से जुड़े हैं। 2010 में वे पार्टी के अंतरराष्ट्रीय विभाग में शामिल हुए, जहां उन्होंने पश्चिम एशिया, भूमध्यसागरीय क्षेत्र और अफ्रीका से जुड़े मामलों को संभाला।
- 2013 में उन्हें पार्टी के विदेश नीति फोरम का प्रमुख बनाया गया। 2014 में फिलिबेक इटली के कृषि मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख नियुक्त हुए और 2014 से 2015 के बीच मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय संबंध कार्यालय के निदेशक रहे।
3. पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स का नेतृत्व
फिलिबेक अक्तूबर 2022 से पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (पीईएस) के महासचिव का पद संभाल रहे हैं।
क्यों भारत की सियासत को लेकर बयान देने के लिए कानूनी तौर पर घिर सकते हैं फिलिबेक?
भारतीय सियासत और चुनाव प्रक्रिया पर विवादित टिप्पणी करने के चलते जियोकोमो फिलिबेक कानूनी, आव्रजन (इमिग्रेशन) और कूटनीतिक स्तर पर गंभीर मुश्किलों में घिर सकते हैं।
वीजा शर्तों का उल्लंघन
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलिबेक 'कॉन्फ्रेंस वीजा' पर भारत आए थे। नियमों के मुताबिक, किसी भी वीजा पर आए विदेशी नागरिक को भारत की घरेलू राजनीति में दखल देने या राजनीतिक प्रचार अभियान चलाने की अनुमति नहीं होती।
- भारत में 1 सितंबर 2025 से लागू नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 23 के तहत, अगर कोई विदेशी नागरिक अपने वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे 3 साल तक की कैद, तीन लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।