दिल्ली में गन्ना जूस विक्रेताओं द्वारा डीजल इंजन के इस्तेमाल से बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर एनजीटी के समक्ष दाखिल एक याचिका पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) ने बुधवार को एनजीटी के समक्ष बताया कि प्राधिकारों को अपने इलाकों में ऐसी दुकानों को बंद करने के लिए कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ को डीपीसीसी ने बताया कि सितंबर में एसडीएम द्वारका के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण किया गया लेकिन वहां पर कोई जूस विक्रेता नहीं था।
डीपीसीसी ने एनजीटी को बताया कि डीपीसीसी ने एसडीएमसी आयुक्त को एक पत्र जारी कर उनके इलाके में गन्ना जूस विक्रेताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। डीपीसीसी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सभी गन्ना जूस दुकानों को बंद कराने और इस संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
मोहम्मद इश्तिखार की ओर से दाखिल याचिका के जवाब में एनजीटी को ये बताया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली में गन्ना जूस निकालने के लिए डीजल इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। याचिकाकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में कुछ तस्वीरें भी दी थी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी ।