वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन आईटीआई ने यह आशंका जताई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डीपीडीपी बिल 2022 का मसौदा तैयार किया है। दो जनवरी तक इस पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।
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प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) बिल 2022 के तहत सरकार को महत्वपूर्ण नियंत्रण और छूट से कंपनियों के लिए भारत में डाटा केंद्रों और डाटा प्रसंस्करण गतिविधियों में निवेश करना कठिन हो सकता है।
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वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन आईटीआई ने यह आशंका जताई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डीपीडीपी बिल 2022 का मसौदा तैयार किया है। दो जनवरी तक इस पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। आईटीआई ने कहा है कि यह बिल भारत सरकार की कार्यकारी शाखा को महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। इसमें सरकार के लिए कई तरह की छूट हैं जो कंपनियों के लिए भारत में डाटा केंद्रों और डाटा प्रसंस्करण गतिविधियों में निवेश को मुश्किल बना सकती हैं।