केंद्र-राज्य और अंतर राज्यीय समन्वय एवं सहयोग के लिए काम करने वाली अंतर राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया है। परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और नौ केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य बनाए गए हैं। साथ ही 13 केंद्रीय मंत्रियों स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं।
गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार, एनडीए के सहयोगी दलों जनता दल (यूनाइटेड), जनता दल (सेक्युलर), तेलुगुदेशम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े केंद्रीय मंत्री पुनर्गठित परिषद का हिस्सा हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि पीएम मोदी इसके अध्यक्ष होंगे। विधानसभा वाले सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा विधानसभा न रखने वाले केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य होंगे।
सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना मकसद
परिषद का उद्देश्य देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा बनाने के अलावा केंद्र-राज्य और अंतरराज्यीय समन्वय एवं सहयोग के लिए काम करना है।
ये केंद्रीय मंत्री सदस्य
परिषद के सदस्यों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल खट्टर, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वीरेंद्र कुमार और राममोहन नायडू शामिल हैं।
ये हैं स्थायी आमंत्रित सदस्य
परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्यों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एस जयशंकर, एचडी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतनराम मांझी, जुएल ओरांव, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान और सीआर पाटिल हैं।