विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाईक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ गृह मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है। इस एनजीओ पर विदेशी चंदा नियमन कानून के उल्लंघन का आरोप है।
नाईक द्वारा चलाए जा रहे मुंबई स्थित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की प्राथमिक जांच के बाद उसे एक प्रश्नावली भेजी गई है। इस एनजीओ पर आरोप है कि इसने 5 वर्षों में कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये विदेशी चंदे प्राप्त किए हैं। संगठन से एक माह में जवाब मांगा गया है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस फाउंडेशन को कहा गया है कि वह एफसीआरए खाते सहित अपने बैंक खाते का विस्तृत विवरण दे। इसके साथ ही कहा गया है कि वह विदेशों से प्राप्त चंदे और संस्था पर अब तक किए गए खर्च का ब्योरा दे।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस संस्था को ज्यादातर विदेशी चंदा ब्रिटेन, सऊदी अरब और मध्य पूर्व के कुछ देशों से मिला है। गृह मंत्रालय इस आरोप की भी जांच करेगा कि इस धन का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए हुआ है। एनजीओ को मिले धन का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन और युवाओं को आतंकी गतिविधियों में धकेलने के आरोप की भी जांच होगी।
सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय कानूनी राय ले रहा है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया जाए। इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का आधार धार्मिक समुदायों में घृणा फैलाने और जबरन धर्म परिवर्तन हो सकता है। इस संगठन को जवाब देने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है।