भारत अगले हफ्ते कॉमनवेल्थ फोरम में हिंसक उग्रवाद, आतंकवाद को बढ़ावा देने और चरमपंथी समूहों द्वारा भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यमों के उपयोग से संबंधित मुद्दे उठाएगा।
कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद बहामास में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ कानून मंत्रियों की बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जहां वह डिजिटल समग्रता के लिए एक माध्यम के रूप में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में भी चर्चा करेंगे।
बैठक का आयोजन 16-19 अक्टूबर को होगा। इस दौरान प्रसाद फोरम को बताएंगे कि भारत जरूरतमंदों को प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस प्रकार जनधन अकाउंट, मोबाइल और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है।
रवि शंकर ने बताया कि इस दौरान वह जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह से संबंधित मुद्दों को भी उठाएंगे। कॉमनवेल्थ की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस वर्ष बैठक की थीम, ‘प्रौद्योगिकी के माध्यम से कानून के शासन को सुदृढ़ बनाना’ रखी गई है।