नई दिल्ली: नशे के कारोबार पर भारत-अमेरिका का शिकंजा, ड्रग तस्करी रोकने के लिए कई अहम मुद्दों पर बनीं सहमति

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किन मुद्दों पर बनी सहमति?
भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत तय शर्तों के अनुसार, बैठक में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग की समीक्षा की गई। साथ ही, खुफिया जानकारी साझा करने, समन्वित कानून प्रवर्तन कार्रवाई, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रासायनों (प्रीकर्सर केमिकल्स) पर नियंत्रण, दवा आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता और नशीले पदार्थों की मांग कम करने जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई।

बैठक की शुरुआत में अनुराग गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार किए गए 'इंडिया विजन रोडमैप 2026-2029' का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस रोडमैप में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। इसमें नेटवर्क आधारित जांच, प्रीकर्सर केमिकल्स पर नियंत्रण, वित्तीय जांच, रोकथाम और पुनर्वास पर विशेष जोर दिया गया है।

अमेरिकी अधिकारी क्या बोले?
अमेरिकी ड्रग पॉलिसी प्रमुख और ओएनडीसीपी की निदेशक सारा कार्टर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को बाधित करने और सिंथेटिक ड्रग्स व प्रीकर्सर केमिकल्स (रसायनों) को वैश्विक बाजारों में पहुंचने से रोकने के लिए भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है।

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2026 की राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण रणनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज आपराधिक नेटवर्क और विदेशी आतंकवादी संगठन बेहद संगठित बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कंपनियों की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे वैश्विक नेटवर्क को हराने के लिए रणनीति भी उतनी ही लक्षित होनी चाहिए। इसके लिए उन व्यावसायिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना जरूरी है, जिनका इस्तेमाल ये आपराधिक संगठन करते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी दोनों देशों के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप स्पष्ट कर चुके हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को उनके स्रोत पर ही रोकना जरूरी है।

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दोनों देशों ने साझा प्रतिबद्धता दोहराई
बैठक को भारत और अमेरिका के बीच मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया गया। दोनों देशों ने अपने समुदायों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया।