दिल्ली में आयोजित एससीओ सभ्यता संवाद में पाकिस्तान के मंत्री की मौजूदगी के बीच भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संधि को लेकर भारत के फैसले में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह संवाद 20 से 22 नवंबर तक आयोजित हो रहा है, जिसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया है।
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विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर भारत की स्थिति 'बहुत स्पष्ट' है। इसमें 'बिल्कुल कोई बदलाव नहीं' आया है। यह बयान पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक के दिल्ली में SCO सभ्यता संवाद मंच में भाग लेने के दौरान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक पुराना किला में इस तीन दिवसीय मंच का उद्घाटन किया।
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मलिक शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचे और शाम को मंच के उद्घाटन दिवस में शामिल हुए। भारत ने 28 अक्तूबर को सभी एससीओ सदस्यों को निमंत्रण भेजा था। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7-10 मई की सैन्य शत्रुता के बाद यह पहली बार था जब भारत ने किसी पाकिस्तानी मंत्री को आमंत्रित किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आईडब्ल्यूटी पर भारत की स्थिति दोहराई। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। कुछ विशेषज्ञों ने मलिक की भागीदारी को दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में सुधार के अवसर के रूप में देखा। मलिक ने संवाददाताओं से बातचीत में संस्कृति की भूमिका को 'बहुत महत्वपूर्ण' बताया।
एससीओ सभ्यता संवाद
भारत 20-22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में पहले एससीओ सभ्यता संवाद की मेजबानी कर रहा है। यह एससीओ ढांचे के भीतर एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है। इसके लिए पाकिस्तान सहित सभी एससीओ सदस्यों को निमंत्रण भेजे गए थे। एससीओ के पर्यवेक्षकों और संवाद भागीदारों को भी इस संवाद में आमंत्रित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं।
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सिंधु जल संधि पर भारत का रुख
भारत ने 2025 में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। यह निलंबन पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक उपायों में से एक था। यह कदम पिछले साल 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाया गया था। उस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आईडब्ल्यूटी से संबंधित भारत का रुख अटल है।
एससीओ का गठन और सदस्यता
एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में हुई थी। रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने इसकी स्थापना की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने। यह संगठन क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देता है।