भारत ने मंगलवार को कहा कि स्वस्थ भूमि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। भूमि क्षरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
सऊदी अरब के रियाद में मरुस्थलीकरण पर 16वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली और दैनिक जीवन में पारंपरिक ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देता है।
उन्होंने कहा, 'स्वस्थ भूमि क्षेत्रीय स्थिरता की कुंजी है', जो प्रवासन को मजबूर करने वाले कारकों को कम करके स्थिर समुदायों और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं को बनाने में मदद करती है।
भूपेंद्र यादव ने यह भी बताया कि भारत ने कॉप-16 के लक्ष्यों के अनुरूप भूमि क्षरण को संबोधित करने, सूखा रोकने, पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने और जैव विविधता बढ़ाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है।
प्लांट फॉर मदर अभियान के तहत इस वर्ष लगे एक अरब से ज्यादा पौधे
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यादव ने कहा 'हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 'प्लांट फॉर मदर' एक जन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत इस वर्ष एक अरब से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। हम सभी देशों और उनके नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस पहल में शामिल हों, यह धरती माता को श्रद्धांजलि देने और भूमि क्षरण और जलवायु परिवर्तन को ठीक करने में मदद करेगा।'
पीएम मोदी ने पांच जून को प्लांट फॉर मदर अभियान की शुरुआत की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर 'प्लांट फॉर मदर' अभियान की शुरुआत की, जिसमें लोगों को अपनी माताओं के प्यार और सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल का उद्देश्य भूमि क्षरण से निपटना और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाना है।
सरकार, उद्योग और समुदायों से मिलकर काम करने की अपील
केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि भूमि को फिर से उर्वरक बनाने और सूखा रोकने के लिए समुदायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है, और ग्रीन इंडिया मिशन 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें समुदायों की भागीदारी अहम है। मंत्री ने यह भी कहा कि सूखा रोकने और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए साझेदारी और ज्ञान का आदान-प्रदान आवश्यक है। उन्होंने सरकार, उद्योग और समुदायों से मिलकर काम करने की अपील की, ताकि सूखा प्रतिरोधी खेती और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके।
भारत ने लक्ष्य के मुकाबले 22.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाल की
इसके पहले, एक वित्तीय संवाद के दौरान यादव ने कहा कि पर्याप्त वित्तपोषण 'यूएनसीसीडी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी है। सोमवार को जारी विश्व सूखा एटलस वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए मार्गदर्शक हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाल करने के लक्ष्य के मुकाबले पहले ही 22.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाल कर दी है।