भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए हर साल 18,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के साथ 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आवश्यकता है। यह बात नीति आयोग के दृष्टिकोण पत्र 'विज़न फॉर 'विकसित भारत @2047' में कही गई।
पत्र में यह भी कहा गया है कि विकसित भारत को 'जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता' के तीन स्तंभों पर बनाने का दृष्टिकोण है। इसमें कहा गया है कि अध्ययनों से पता चला है कि पिछले 70 वर्षों में मुश्किल से एक दर्जन मध्यम आय वाले देश ही उच्च आय वाले विकसित देश बन पाए हैं। शनिवार को नीति आयोग की बैठक में जिस पेपर पर चर्चा हुई उसके मुताबिक, भारत को मध्यम आय के जाल से बचने की जरूरत है।
नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में में आयोजित हो रही नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की
भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए'
नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'यह दशक तकनीक और भू-राजनीतिक बदलाव का है। भारत को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश भारत में आए।'
बैठक में ये राज्य नहीं हुए शामिल
नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर सुब्रह्मण्यम ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में 10 राज्य नहीं शामिल हुए थे, जबकि 26 राज्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। जो राज्य नहीं शामिल हुए थे उनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुद्दुचेरी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुईं।
ममता बनर्जी ने बैठक में ना बोलने देना का आरोप लगाया
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब से केंद्र सरकार पर नीति आयोग की बैठक में उनको न बोलने देने का आरोप लगाया है, तब से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग जारी है।