चीन से बढ़ते तनाव को कैसे शांत कर सकता है भारत?

मोदी-जिनपिंग की हैम्बर्ग मुलाक़ात से पहले हर तरफ़ से जो बयान सामने आए, उन्होंने मामले को और पेचीदा बनाया. नई दिल्ली में चीनी राजदूत लूओ चाउ हुई ने बीजिंग के सरकारी प्रवक्ताओं की बात को ही आगे बढ़ाते हुए भारत से 'बिना शर्त' अपनी सेना वापस लेने को कहा और इसके बिना किसी बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया. उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि भारत अगर सैन्य विकल्प अपनाना चाहे तो वह स्वतंत्र है। जवाब में भारत के रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने मांग की कि 'चीनी सेनाएं भूटानी क्षेत्र में दख़ल न दें और वहीं रहें, जहां पहले थीं'।

इसके बाद भूटान सरकार ने 29 जून को एक बयान जारी किया. उसमें उन्होंने रेखांकित किया कि चीन का सड़क निर्माण उनके 1988 और 1998 के समझौतों का हनन है, जिसके मुताबिक चीनी सेना को अपनी 16 जून से पहले की स्थिति पर ही वापस जाना चाहिए। सभी पक्षों को मीडिया ने जिस तरह दिखाया है, उसने अपेक्षित तौर पर मसले को और मुश्किल बना दिया है. बेशक, चीन की बढ़ती ताक़त से अंतत: विवादित क्षेत्रों पर ताक़त के इस्तेमाल से दावा ठोंकने की एकतरफ़ा प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है. दक्षिण चीन सागर इसका सबसे सटीक उदाहरण है।

चीन के इर्द-गिर्द फिलीपींस जैसे पड़ोसी भी हैं, जिन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए और हेग कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन के उस फ़ैसले को छोड़ दिया, जिसमें दक्षिण चीन सागर पर चीन के ऐतिहासिक दावे को ग़लत बताया गया था. ज़ाहिर है, इसने चीन का हौसला बढ़ा है। भारत और भूटान ने चीन की 'बेल्ट एंड रोड' योजना से अलग रहने का फ़ैसला किया है और चीन के नेता इससे ख़ासे ख़फ़ा हैं. इसीलिए इस योजना के नाम पर चीनी अधिकारी और मीडिया ज़्यादा मुखर और निडर दिख रहे हैं।

इसी क्रम में, चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र 'ग्लोबल टाइम्स' ने अपने संपादकीय में भारत को 'कड़वा सबक' सिखाने का प्रस्ताव दिया और चेताया कि भारत को 1962 से भी बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।'भारत के लिए नतीजे भुगतने' वाली यह भाषा दुर्भाग्य से चीन के अकादमिक हलकों में भी फ़ैशन में आ गई है. इन संकेतों से फिलहाल सीमा विवाद सुलटने की कोई उम्मीद नहीं बंधती। भूटान के अख़बार 'द भूटानीज़' ने लिखा कि भूटानी सेना वहां नहीं टिक सकीं, लेकिन भारतीय सेनाओं ने चीन के सड़क निर्माण को उनके सामने रोक दिया. यह बात यह संदेश देने के लिए काफ़ी था कि भारत अपने क़रीबी मित्र भूटान के साथ खड़ा रहा।

चीन के लिए आगे के जवाब आदर्श तौर पर भूटान की ओर से आने चाहिए थे, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह चीन और भूटान की संप्रभुता के बीच का झगड़ा है. भारत को इस मामले में भूटान के पक्ष को इतने पुरज़ोर तरीके से रखने से बचना था और आगे कुछ नहीं करना था। भारत के स्टैंड से भूटान में उन आवाज़ों को बढ़ावा मिला जो ये मानती हैं कि भारत अपने सुरक्षा कारणों से भूटान को डोको लांग पठार क्षेत्र पर दावा बनाए रखने के लिए उकसा रहा है। भारत और भूटान के बीच एक खूंटा गाड़ने की इच्छा रखने वाले चीन को निश्चित तौर पर ऐसी आवाज़ों के मुखर होने का फ़ायदा होगा।

भूटान में 2007 के बाद से बहुदलीय लोकतंत्र है और उनके संसद और चुनाव ऐसे नए किस्म के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं. इस बदलाव का पता लगाना आसान  है। 2007 में भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक मित्रता संधि हुई थी, जिसका मक़सद 1949 की संधि को 'अपडेट' करना था. इस संधि में अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर 'भूटान के भारत सरकार के निर्देशों पर चलने' की पुरानी भाषा को बदल दिया गया था और इसने 'राष्ट्रीय हितों से जुड़े मसलों पर करीबी सहयोग' जैसा रस्मी रूप ले लिया था.। नई दिल्ली को इसी लीक पर चलना चाहिए. उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपनी हिदायतों को न लांघे, जैसा कि वह चीन से संयम दिखाने और ऐतिहासिक समझौतों का सम्मान करने की अपेक्षा करता है। भारत को ऐसे मामले सुलझाने के लिए कूटनीतिक तरीकों की ओर ही लौटना चाहिए.