सरकार को यह भी उम्मीद है कि फैसले से इस सेक्टर में नए निवेश के रास्ते खुलेंगे। जब कंपनियों को कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर भरोसा होगा, तो वे नई रीसाइक्लिंग यूनिट लगाने और मौजूदा प्लांट का विस्तार करने में दिलचस्पी दिखा सकती हैं। इससे इस क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा होने की भी संभावना है।
इस फैसले का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू विदेशी मुद्रा की बचत से जुड़ा है। वर्तमान में भारत कई जरूरी मिनरल्स और उनसे जुड़े कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में अगर देश में मौजूद बैटरी वेस्ट से ही इन मिनरल्स को निकालकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, तो विदेशों से इनकी खरीद पर होने वाला खर्च को कम किया जा सकता है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य सिर्फ बैटरी कचरे को देश में रोकना नहीं बल्कि उसे भविष्य के लिए जरूरी संसाधन में बदलना भी है।
भारत के लिए यह फैसला सिर्फ बैटरी कचरे के निर्यात पर रोक लगाने तक सीमित नहीं है। यह क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता और सुरक्षा से भी जुड़ा है। ऐसे में देश में मौजूद पुरानी बैटरियों से इन मिनरल्स को निकालकर दोबारा इस्तेमाल करना काफी अहम हो जाता है। इससे भारत को अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और दूसरे देशों पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है।
बैटरी वेस्ट के निर्यात पर रोक लगाने के सरकार के फैसले का इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने भी स्वागत किया है। मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MRAI) का मानना है कि इस कदम से देश की घरेलू रीसाइक्लिंग कंपनियों और क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोसेस करने वाली यूनिट्स को जरूरी कच्चा माल आसानी से मिल सकेगा। इससे भारत में ही पुराने बैटरी वेस्ट से कीमती मिनरल्स निकालने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी।
उनके मुताबिक यह फैसला देश के संसाधनों की सुरक्षा, घरेलू रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री में निवेश और आत्मनिर्भर सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। यह कदम सरकार की 1500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को भी मजबूती देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का उद्देश्य पुराने इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सेकेंडरी स्रोतों से क्रिटिकल मिनरल्स निकालने और उन्हें अलग करने की घरेलू क्षमता बढ़ाना है।
कुल मिलाकर कहें तो सरकार का यह फैसला भारत के लिए बैटरी रीसाइक्लिंग को एक नए स्तर पर ले जाने का अवसर बन सकता है। इससे न सिर्फ लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे जरूरी मिनरल्स का दोबारा इस्तेमाल बढ़ेगा बल्कि इससे घरेलू उद्योग को भी मजबूती मिल सकती है।