सीबीआई ने सेना, असम राइफल्स और पुलिस के कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों में एक और चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी. लोकुर और यूयू ललित की पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि 1 सितंबर तक मामले की अगली स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।
सीबीआई ने 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मामले में दो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 300 सैन्य कर्मियों की ओर से दायर याचिका के साथ करेगा। सैन्य कर्मियों ने याचिका दायर कर मणिपुर और जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बलों के खिलाफ दर्ज मामलों को चुनौती दी है। पीठ ने कोर्ट में मौजूद सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा से कहा कि उनको अगली सुनवाई में हाजिर होने की जरूरत नहीं है।
मामले में न्यायमित्र ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट से कहा कि 30 जुलाई की सुनवाई के बाद सीबीआई के प्रवक्ता ने बयान जारी किया था। इसमें उन्होंने बताया कि सीबीआई की एसआईटी को सशस्त्र बलों की ओर से मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि शुरुआत में दस्तावेज सौंपने को लेकर कुछ विवाद था। अब सीबीआई निदेशक ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईटी को सशस्त्र बलों से सभी जरूरी दस्तावेज मिल चुके हैं।
सीबीआई कोर्ट को बता चुका है कि 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और सबूतों को नष्ट करने के मामले में दर्ज किए गए हैं। अदालत मणिपुर में कथित हत्याओं से जुड़े 1,528 मामलों की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।