राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ओडिशा में अवैध खनन और स्टोन क्रशिंग का आरोप लगाने वाली अर्जी पर गौर करने के लिए एक समिति बनाई है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली एक पीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, जिलाधिकारी, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों को समिति में शामिल किया है।
न्यायमूर्ति गोयल, न्यायमूर्ति एस. के. सिंह और विशेषज्ञ सदस्य नागिन नंदा की पीठ ने कहा, ‘‘संयुक्त समिति तथ्यों को तय कर सकती है और प्रभावित पक्षों की राय पर विचार कर सकती है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर संबंधित सांविधिक प्राधिकरण कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।’’ पीठ ने कहा, ‘‘नोडल एजेंसी राज्य पीसीबी होगी जो समन्वय एवं अनुपालन का काम देखेगी। तीन महीने में तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की जाए।’’
ओडिशा निवासी सुकांत प्रधान एवं अन्य की अर्जी पर एनजीटी सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने चिन्मय कुमार नायक पर ढेंकानाल के झिल्ली मौजा में अवैध खनन एवं कुनाल स्ट्रक्चर (आई) प्राइवेट लिमिटेड पर अवैध स्टोन क्रशिंग का आरोप लगाया है।