साल 2020 बैच के आईएएस अधिकारी, तीन माह तक केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन अफसर (सीएसएस) के पद पर 'सहायक सचिव' बनकर काम करेंगे। इनकी नियुक्ति तीन माह के लिए होगी। इस अवधि के दौरान सीएसएस में सेक्शन अफसर के 180 पद, अस्थायी माने जाएंगे। ये सभी आईएएस, मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रेनिंग का दूसरा चरण पूरा करने के बाद दिल्ली आएंगे। केंद्रीय सचिवालय में पोस्टिंग के दौरान इन अधिकारियों को छुट्टी से परहेज करना होगा। इस दौरान उन्हें 'ब्रीफकेस' जैसा कोई भत्ता नहीं मिलेगा।
जब ये अधिकारी केंद्र सरकार से रिलीव होंगे तो उन्हें अपने कैडर में ज्वाइनिंग टाइम की अनुमति मिलेगी। ज्वाइनिंग टाइम का वेतन उनके संबंधित कैडर द्वारा वहन किया जाएगा। यद्यपि इन अधिकारियों की केंद्रीय सचिवालय में नियुक्ति 11.07.2022 से 07.10.2022 तक की अवधि के लिए है, यह अस्थायी स्थानांतरण नहीं होगा। उनकी यह नियुक्ति, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तौर पर रहेगी। इन्हें एकमुश्त समग्र स्थानान्तरण अनुदान मिलेगा, जो एक माह के मूल वेतन के 80 फीसदी के बराबर होगा। तीन माह के दौरान ये अधिकारी, मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को रिपोर्ट करेंगे।
सहायक सचिवों का वेतन निर्धारण, आईएएस (वेतन) नियम 2016 के अनुसार होगा। वेतन का भुगतान एलपीसी के आधार पर किया जाएगा। एलपीसी की अनुपस्थिति में, अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पिछले माह की वेतन पर्ची के आधार पर वेतन अंतिम रूप से निर्धारित होगा। दोनों की अनुपस्थिति में, वेतन मैट्रिक्स स्तर 56100-177500 रुपये के न्यूनतम वेतन में दो वेतन वृद्धि प्रदान कर वेतन को अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा। वजह, ये अधिकारी पहले ही 11.07.2022 तक दो साल की सेवा पूरी कर चुके हैं।
तीन माह के दौरान ये सभी अधिकारी, सीजीएचएस सुविधाओं के हकदार होंगे। उन्हें/उनके आश्रितों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से सीजीएचएस कार्ड जारी किए जाएंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल भत्ता (सीडीटीए), इन अधिकारियों को इनके मूल वेतन के 10 फीसदी की दर से मिलेगा। यह भत्ता अधिकतम 9000 रुपये रहेगा। गृह मंत्रालय के समन्वय से डीओपीटी द्वारा इन अफसरों को आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे।