केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए 'निर्भया फंड' से 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह योजना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से सभी थानों में महिला सहायता डेस्क और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था।