कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर परिसीमन का मुद्दा दोबारा उठाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है।
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वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया। उन्होंने शाह पर केंद्र के परिसीमन एजेंडे को फिर से आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि केंद्र प्रस्तावित विधेयकों को पारित कराने के लिए तीन दिवसीय विशेष सत्र बुला रहा है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि गृह मंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में 'परिसीमन का मुद्दा' फिर उठाया है। अमित शाह ने बताया कि जल्द ही तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक 15-18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएंगे।
जयराम रमेश ने याद दिलाया कि सात महीने पहले 17 अप्रैल को भी शाह ने यही बात कही थी। तब लोकसभा में उन्हें 50 से अधिक वोटों से करारी हार मिली थी। कांग्रेस सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को 'धोखे और शेखी बघारने का उस्ताद' बताया। उन्होंने कहा कि 'उनका बुलडोजर तब भी नहीं चला था और अब भी नहीं चलेगा'।
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The Home Minister has revived the 'delimitation plantation' today while talking informally to a group of journalists. He told them this afternoon that a 3-day special session will soon be called and the Bills will be passed by a 15-18 vote margin. He had said the same thing seven months earlier but on April 17th faced a humiliating defeat in the Lok Sabha by a decisive margin, falling short by over 50 votes. He is the master of bluff and bluster. His bulldozer did not work then and will not work again.
परिसीमन विधेयक का उद्देश्य
परिसीमन विधेयक का लक्ष्य लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 तक करना है। भाजपा के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए कहता है कि परिसीमन एक सांविधानिक आवश्यकता है। यह नए जनगणना आंकड़ों को दर्शाने और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए जरूरी है।
विपक्ष की मांग और विरोध
कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में महिलाओं के लिए तत्काल 33 फीसदी आरक्षण की मांग करता है। इंडिया गठबंधन इसे परिसीमन से जोड़ने का विरोध कर रहा है। उनका मानना है कि आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना अनुचित है।
संसदीय सत्र की स्थिति
इससे पहले 13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। यह सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और 25 दिनों में 19 बैठकें हुई थीं। इस सत्र में कुल 12 विधेयक पारित किए गए थे। हालांकि, इनमें से केवल एक विधेयक, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर सदन में वास्तव में बहस हुई थी।