असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि असम राज्य पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने आसियान, बिम्सटेक, यूरोपीय और अन्य देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों, उद्योग जगत के दिग्गजों और अन्य हितधारकों से असम में आकर निवेश करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने सभी राजनयिकों को 24 फरवरी को असम में होने वाले असम शिखर सम्मेलन 2.0 में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस आयोजन में 8000 कलाकार झूमुर नृत्य पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मेहमान भी मौजूद रहेंगे।
36 देशों के राजनयिकों, उद्योग जगत के नेताओं और अन्य हितधारकों के साथ गोलमेज चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में एक लाख करोड़ रुपये की नई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आ रही हैं। इनमें ब्रह्मपुत्र पर तीन और नए पुल, सिंगापुर सरकार की मदद से गुवाहाटी के आसपास एक सैटेलाइट शहर, गुवाहाटी से भूटान के गेलेफू तक रेलवे लाइन आदि शामिल हैं। हरित ऊर्जा का महत्व बताते हुए सरमा ने कहा, सरकार का जोर हमेशा से स्वच्छ और हरित ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है।
सरकार चाहती है कि असम में आने वाले सभी उद्योग अपनी ऊर्जा हरित ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करें, जिसमें जगीरोड में टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट भी शामिल है। असम देश के सबसे मजबूत विकास इंजनों में से एक है और 12.5 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था के अलावा, राज्य एक शैक्षणिक केंद्र भी है, जहां आईआईटी, एम्स, आईआईएम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, कई राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ ही कृषि और एनआईईएलआईटी विश्वविद्यालय परिसर जैसी आगामी परियोजनाएं सहित कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं।
असम में है अपेक्षित कौशल व क्षमता : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा, असम में अपेक्षित कौशल और क्षमता है। इसमें यह सुनिश्चित करने के साधन हैं कि निवेश करने के इच्छुक लोगों को देश के किसी भी अन्य राज्य की ओर से दिए जाने वाले समान प्रोत्साहन मिलें। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि सरकार राज्य में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 25,000 करोड़ रुपये का एक कोष बनाएगी। उन्होंने कहा, आइए और असम की विकास कहानी के भागीदार बनें।
गुवाहाटी के आसपास रक्षा गलियारा बनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गुवाहाटी से सटे नागांव के इलाकों को रक्षा गलियारा घोषित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है। सरकार ने कौशल विकास पर बहुत जोर दिया है और पूर्वोत्तर कौशल केंद्र के तहत 10,000 युवाओं को कौशल प्रदान किया जा रहा है।