जबरदस्त उमस से परेशान लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत भरी सूचना दी है। मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामनी ने दिल्ली और गुजरात में शनिवार को भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में दो दिन बहुत तेज बारिश होगी, वहीं दिल्ली में 4 जुलाई को अच्छी बारिश की संभावना है। साथ ही कहा कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा।
मौसम विभाग ने कहा, कहा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गरज के साथ बौछार और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं, अरब सागर, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में काफी तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने इन इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। वहीं, मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को भी महानगर सहित अन्य हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं, बिहार में शुक्रवार को भी बिजली गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई। इससे पहले बृहस्पतिवार को भी बिजली गिरने से 26 लोगों की जान चली गई थी।
असम के 22 जिलों में बाढ़, पीएम ने मृतकों के परिजन के लिए की दो-दो लाख राहत की घोषणा
असम के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि राज्य के 22 जिलों के 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ से अब तक 34 लोगों की जान गई है, जबकि 12,597 लोगों को 163 राहत शिविरों में ठहराया गया है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सरकार की ओर से उनके इलाके का जायजा लेने कोई नहीं आया है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ, दरांग, नलबाड़ी, बारपेटा आदि हैं। कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश से लोग सहमे हुए हैं। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर राज्य में बाढ़ के हालात पर चर्चा की। मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से बाढ़ से मरने वालों के परिजन को दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की।
बाढ़ से निपटने को लेकर शाह ने ली बैठक
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मानसून और बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जानमाल के नुकसान को कम से कम करने के लिए सुनियोजित योजना बनाने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि शाह ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए प्रमुखता से कार्य करने को कहा।