कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में राहत मिल गई है। ठाणे जिले की भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई 21 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने शनिवार को अदालत को बताया कि मुकदमे के संबंध में उनके मुवक्किल द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक रिट याचिका अभी भी लंबित है।
आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने छह मार्च 2014 को भिवंडी के पास एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है। जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने (महात्मा) गांधी को मार डाला। कुंटे ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी ने इस तरह का झूठा दावा करके आरएसएस को बदनाम किया है।
संसदीय समितियों का पुनर्गठन: राहुल रक्षा मामलों की समिति के सदस्य
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस्तीफे के संकेत के एक महीने बाद भी रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति के सदस्य बने हुए हैं, जबकि पार्टी के साथी सहयोगी और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं।
संसद का 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला विशेष सत्र शुरू होने से दो दिन पहले शनिवार को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों पर लोकसभा बुलेटिन जारी किया गया। नवगठित विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति 13 सितंबर से प्रभाव में आ गई है। बुलेटिन के मुताबिक, छह प्रमुख संसदीय समितियों - गृह, आईटी, रक्षा, विदेश, वित्त और स्वास्थ्य - के अध्यक्ष सभी भाजपा या उसके सहयोगियों के पास हैं।
इस बीच, विपक्ष की ओर से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। द्रमुक सांसद कनिमोई करूणानिधि को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को रसायन एवं उर्वरक संबंधी समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है।
इसके अलावा, द्रमुक के तिरुचि शिवा को उद्योग संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है; जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह को आवास और शहरी मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वाईएसआरसीपी सांसद वी विजयसाई रेड्डी को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है।