1. क्या अभिव्यक्ति के अधिकार पर अनुच्छेद 19(2) को छोड़ कोई पाबंदी लगाई जा सकती है?
2. क्या उच्च पदों पर बैठे लोगों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है?
3. क्या सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकती है?
4. क्या कोई अनुच्छेद 21 के तहत मिला अधिकार किसी अन्य पर थोप सकता है?
संविधान पीठ इस मुद्दे पर भी विचार करेगी कि क्या किसी व्यक्ति या मंत्री जैसे सरकारी पदाधिकारी की अभिव्यक्ति की आजादी किसी केस में निष्पक्ष जांच के अधिकार को प्रभावित करती है।