अभिनेत्री दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो को लेकर हुए विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को इसे दोबारा अपलोड करने का आदेश दिया। शरद पवार गुट ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे न्यायपालिका और संविधान में लोगों का भरोसा मजबूत होगा। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) ने क्या कहा? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने मंगलवार को कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से देश की न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को अभिनेत्री दीया मिर्जा का दिवाली संदेश वाला वीडियो दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया है।
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क्या है पूरा विवाद?
बीएमसी की ओर से दीया मिर्जा का वीडियो हटाए जाने को लेकर विवाद हुआ था। इस बीच एनसीपी (एसपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सचिव क्लाइड क्रैस्टो ने आरोप लगाया कि भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष अमित साटम, शहर की महापौर ऋतु तावड़े और अन्य लोगों ने सभी की ओर से मनाए जाने वाले एक धर्मनिरपेक्ष त्योहार को सांप्रदायिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से संविधान में लोगों का भरोसा बहाल करने में मदद मिलेगी।
हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?
बीएमसी के पर्यावरण के अनुकूल और पटाखा-मुक्त दिवाली अभियान के लिए दीया मिर्जा ने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो को लेकर हुए विवाद पर हाईकोर्ट ने गहरा दुख और नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने बीएमसी को सोमवार को हटाए गए वीडियो को दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया। कुछ भाजपा नेताओं और महापौर ऋतु तावड़े की आपत्तियों के बाद यह वीडियो हटाया गया था।
किसकी आपत्ति के बाद हटाया गया था वीडियो?
बीएमसी ने भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष अमित साटम की आपत्ति और महापौर ऋतु तावड़े की टिप्पणियों के बाद वीडियो हटाया था। तावड़े ने दीया मिर्जा को कथित तौर पर 'हिंदू विरोधी' बताया था।