दुष्कर्म पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। डॉक्टरों के पैनल ने राय दी कि गर्भावस्था जारी रखने से महिला का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।
गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को एक दुष्कर्म पीड़िता के 26 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी। पीड़ित महिला सामान्य से कम बुद्धि और 70 फीसदी स्थायी शारीरिक अक्षमता वाली है।
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न्यायमूर्ति समीर दवे की अदालत ने सूरत के एक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की एक रिपोर्ट और चार डॉक्टरों के एक पैनल की राय को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने महिला (23 वर्षीय) के उचित देखभाल और चिकत्सीय सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए।
दुष्कर्म पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। डॉक्टरों के पैनल ने राय दी कि गर्भावस्था जारी रखने से महिला का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और इसलिए गर्भपात करना संभव है।
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अदालत ने कहा, मेडिकल साक्ष्य एवं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से बनाए गए दिशानिर्देशों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता की गर्भावस्था को समाप्त करने का आदेश देना न्यायोचित, कानूनी और उचित है।