जीवनरक्षक मनरेगा: गुजरात सरकार ने की तारीफ, कोरोना महामारी के दौरान दिखा योजना का प्रभाव

उल्लेखनीय है कि इसमें कहा गया है कि ये श्रमिक शहरों में जितना कमा रहे थे, उसके मुकाबले मनरेगा की दिहाड़ी काफी कम है, इसके बावजूद कोविड-19 से उत्पन्न संकट के दौरान यह उनके और उनके परिवार के पालन-पोषण में मददगार रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 'मनरेगा योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी 224 रुपये प्रतिदिन तय की गई है, जो पहले केवल 198 रुपये प्रतिदिन हुआ करती थी।'

बता दें कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम दिहाड़ी पर लोगों को रोजगार देने की गारंटी योजना है। कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने साल 2006 में इसकी शुरुआत की थी।