भूमंडलीकरण वाले गुजरात का मंडलीकरण

पूरे चुनाव में जातीय समीकरणों, अस्मिता और अधिकार के सवालों ने संघ की इस वैचारिक प्रयोगशाला में भाजपा के हिंदुत्व की कड़ियों को तार तार कर दिया है। पाटीदार, दलित, कोली पटेल, आहीर, ठाकोर आदि ओबीसी जातियों, आदिवासियों के अधिकारों और भागीदारी के नारों ने दो दशक से भी ज्यादा पुराने हिंदू ध्रुवीकरण के गठबंधन को पीछे छोड़ दिया। चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी, उसके सामने राज्य की तमाम प्रभावशाली जातियों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सामाजिक संतुलन साधने की बड़ी चुनौती होगी।

गुजरात चुनावों की घोषणा से खासा पहले राज्य में ओबीसी दर्जा देकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार आंदोलन की आग सुलग चुकी थी। उसके समानांतर ओबीसी आरक्षण से किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ ओबीसी आंदोलन भी शुरू हो गया। 

कथित गौरक्षकों की हिंसक मनमानी और दबंग जातियों के अत्याचार के खिलाफ गुजरात के दलितों का आक्रोश भी सड़कों पर उतर आया। इन तीनों सामाजिक धाराओं से हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी जैसे युवा नेता पटल पर आए। जातीय अधिकारों और सम्मान से जुड़े इन तीनों आंदोलनों ने गुजरात के सामाजिक ताने बाने को मथ डाला।