लंबे समय से अटके पड़े वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के इस साल पारित हो जाने की उम्मीद है। इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अगले साल अप्रैल से लागू होने की आशा है। यह बात एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में कही गई है।
वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी के मुताबिक, छोटे दलों की बढ़ी हुई मौजूदगी, दिवालिया संहिता और आरबीआई संशोधन विधेयक जैसे अन्य कानूनों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।
एचएसबीसी ने बृहस्पतिवार को एक शोध पत्र में कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा के जीएसटी विधेयक पारित कराने की संभावना बढ़ रही है और यह 2016 में पारित हो जाएगा। साथ ही अप्रैल 2017 से लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार होगा क्योंकि सरकार ने अन्य दलों के लिए इसे और ज्यादा उत्तरदायी बनाने को लेकर बदलाव किए हैं।
जीएसटी लंबे समय से अटका हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य भारत के कर ढांचे को सरल और मानकीकृत करना है। जीएसटी विधेयक संविधान में संशोधन की मांग करता है, जिसके लिए संसद के प्रत्येक सदन में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है।
वैश्विक ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक, गर्मियों में उच्च सदन यानि राज्य सभा में ताकत का संतुलन बदल सकता है और इससे सत्तारूढ़ भाजपा को अहम विधेयकों को पारित कराने का अवसर प्राप्त हो सकता है।
भारत के चार राज्यों तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अप्रैल और मई में चुनाव हैं। इसके नतीजे 19 मई को घोषित किए जाएंगे। उच्च सदन में एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल हर दो सालों में समाप्त हो जाता है।
2016 के अंत तक उल्लेखनीय ढंग से 245 में से 54 सदस्य पुनर्निवाचित किए जाएंगे। एचएसबीसी ने कहा कि यह आवश्यक है क्योंकि राज्य सभा में भाजपा का बहुमत कम है। ताकत के संतुलन में बदलाव जीएसटी जैसे लंबे समय से अटके कानूनों को आगे बढ़ाने में भाजपा की मदद कर सकता है।