केंद्र सरकार ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी-इंडिया (लिगो इंडिया) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को 2600 करोड़ रुपये की लागत से लिगो इंडिया की स्थापना किए जाने पर मुहर लगाई।
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परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस बारे में जारी एक बयान में कहा, ब्रह्मांड की बेहतर समझ और न्यूट्रॉन सितारों व ब्लैक होल्स जैसी खगोलीय अवधारणाओं के अध्ययय के लिए गुरुत्वाकर्षी तरंगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन तरंगों को तलाशने और उनके स्रोत का पता लगाने के लिए कम से कम तीन वेधशालाओं की जरूरत होती है। दो पहले से अमेरिका में स्थापित हैं। ऐसी तीसरी वेधशाला भारत में बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मार्च, 2016 में अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे।
परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा संचालित
लिगो इंडिया को संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। इसके निर्माण और संचालन में इस विभाग की तीन संस्थाएं और यूजीसी की एक स्वायत्त बॉडी की हिस्सेदारी होगी।
महाराष्ट्र के हिंगोली में होगा निर्माण
परियोजना के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 174 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जा चुकी है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल चुकी है।