काला धन पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक और सख्त कदम उठाने वाली है। तीन लाख से ज्यादा के नकद लेनदेन पर सरकार जल्द ही रोक लगा सकती है। काला धन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम के सुझाव के अनुसार ही सरकार इस नियम को लागू कर सकती है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार सरकार जल्द ही इस व्यवस्था को लागू कर सकती है जिसमें तीन लाख से ज्यादा की नकदी के लेनदेन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
इसके अलावा सरकार एसआईटी की एक और सलाह पर भी अमल कर सकती है जिसमें 15 लाख रुपये से ज्यादा नकदी रखने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि सरकार के इस प्रस्ताव का तमाम औद्योगिक संगठन विरोध कर रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि डर इस बात का है कहीं इससे टैक्स अधिकारियों की प्रताड़ना का शिकार न होना पड़ जाए।
सरकार चाहती है कि तीन लाख तक की ट्रांजेक्शन में डेबिट, क्रेडिट कार्ड और ड्राफ्ट आदि के जरिए ही हो जिससे इस लेनदेन पर आसानी से निगाह रखी जा सके। अधिकारियों ने ऐसे कई मामले पकड़े हैं जिनमें कार, आभूषण और अन्य सामानों की खरीद में अनियमितता की बात सामने आई है।
वित्त मंत्रालय अवैध धन की रोकथाम के लिए प्लास्टिक मनी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहता है। इसलिए उसने हाल ही में इसमें सरकारी सेवाओं में ट्रांजेक्शन टैक्स भी हटा दिया है।