भारत सरकार ने प्याज की कीमत नियंत्रण में लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने प्याज व्यापारियों के लिए भंडारण की सीमा तय करने का निर्णय लिया है। इसके तहत खुदरा विक्रेता को स्टॉक में मात्र 2 टन प्याज रखने की इजाजत होगी वहीं थोक विक्रेता को मात्र 25 टन स्टॉक रखने की इजाजत होगी। उपभोक्ता मंत्रालय की सचीव लीना नंदन ने यह जानकारी दी।
लीना नंदन ने बताया कि यह पहली बार है जब हमने 1 लाख मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया है ताकि उस स्टॉक की कैलिब्रेटेड रिलीज से बढ़ती कीमत का ध्यान रखा जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्याज की आपूर्ति की। अब तक 35 हजार मीट्रिक टन प्याज राज्यों को कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए दिया गया है।
लीना ने आगे कहा कि एक राष्ट्र के रूप में, हम प्याज के बड़े उपभोक्ता हैं। प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार सक्रिय कदम उठाए गए हैं। लेकिन सितंबर के दूसरे सप्ताह से, अपेक्षाकृत स्थिर कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है।