केंद्र की भाजपा सरकार ने आम बजट-2018 में नए कर्मचारियों को सौगात दी है। बजट घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार अब नए कर्मचारियों के ईपीएफ में 12 फीसदी योगदान देगी। शुरुआत में यह योगदान तीन साल के लिए लागू रहेगा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट के दौरान ऐलान किया कि सरकार नए कर्मचारियों के पीएफ खाते में 12 फीसदी का योगदान करेगी, जबकि महिलाओं के पीएफ की राशि को 8 फीसदी से कम करके 3 फीसदी कर दिया गया है। सरकार के इस ऐलान के बाद महिला कर्मचारियों को अपने पीएफ में 8 फीसदी की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, अब उन्हें अपनी सैलरी का सिर्फ 3 फीसदी राशि का ही भुगतान करना होगा
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अब पीएफ पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे पहले पिछले वर्ष सरकार ने ऐलान किया था कि पेंशनर बायोमैट्रिक मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर विभाग को अपना लाइफ सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। जिसके बाद पेंशनर्स को हर वर्ष नवंबर से दिसंबर माह के बीच लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पीएफ दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता था। पर अब इससे उन्हें राहत मिलेगी।