रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, लंबित परियोजनाओं को तेजी लाने के लिए सचिवों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो नियमित अंतराल पर बैठक करेगी।
केंद्र सरकार ने चीन से लगी सीमा पर चल रही परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने चीन से लगी सीमा पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के लिए सचिवों की एक समिति गठित करने का फैसला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री ने शीर्ष प्राथमिकता पर सभी लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने का आह्वान किया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में पूरे देश का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
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मुख्यमंत्री के अलावा ये अफसर भी हुए बैठक में शामिल
बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रेलवे संचार एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल रहे। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त), चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, सेना प्रमुख जीन मनोज पांडे और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने भी बैठक में शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सचिवों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो नियमित अंतराल पर बैठक करेगी।