एनआरसी में छूटे भारतीयों को वर्क परमिट देने पर गहन मंथन में जुटी सरकार

साथ ही बैठक के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान  से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए नागरिकता कानून में संशोधन करने की संभावना पर भी विचार किया गया। इसके लिए ड्राफ्ट किए गए बिल में इन देशों से आने वाले उन सभी भारतीयों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जो 6 साल से भारत में रह रहे हैं। अभी तक ये समयसीमा 12 साल है। साथ ही इसके लिए ऐसे लोगों को कोई उपयुक्त कागजात पेश करने की बाध्यता भी खत्म की जा रही है। फिलहाल एक संयुक्त संसदीय समिति इस बिल के प्रावधानों का निरीक्षण कर रही है, जिसकी रिपोर्ट 11 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र में पेश कर दिए जाने की संभावना है।

असम में जनता का एक बड़ा वर्ग नागरिक कानून संशोधन बिल का विरोध कर रहा है। इनका कहना है कि ऐसा किए जाने पर 1985 के असम समझौते के वे प्रावधान खत्म हो जाएंगे, जिनमें अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए 24 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख तय की गई है।