केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने और निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी में है। रिजिजू के मुताबिक, संसद में किसी भी गंभीर आरोप के लिए नियमों और प्रमाणों का पालन अनिवार्य है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज भी गलतबयानी कर सदन को गुमराह किया है, इसलिए आज शाम 5 बजे तक उन्हें अपने बयान पर माफी मांगने को कहा गया है, वरना सरकार उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही संचालन और आचरण से जुड़े स्पष्ट नियम निर्धारित हैं। यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो उसे पहले विधिवत नोटिस देना होता है और ठोस प्रस्ताव लाना पड़ता है।
आरोप लगाएं तो दस्तावेज भी रखें
प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि यदि वे किसी पर आरोप लगाना चाहते हैं, तो उचित दस्तावेज सदन की मेज पर रखें। उन्होंने कहा अगर आप कोई भी आरोप लगाते हैं तो प्रमाणित रिकॉर्ड पेश करें। अपने दावों पर हस्ताक्षर करें और हर शब्द की जिम्मेदारी लें। केवल बार-बार दोहराने से कोई बात सच नहीं हो जाती। उनका यह बयान संसद में हालिया आरोप-प्रत्यारोप के बीच आया है, जिसने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है।
चेयर का सम्मान करने की नसीहत
जोशी ने यह भी कहा कि सदन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा क्यों न रहा हो। राहुल गांधी द्वारा चेयर को पूर्व कांग्रेस व्यक्ति कहे जाने पर उन्होंने इसे सीधे तौर पर चेयर पर हमला बताया। चेयर की गरिमा पर सवाल उठाना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है।
सदन की गरिमा से समझौता नहीं होगा
केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन के सदस्यों पर अक्सर बिना प्रमाण के आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने इसे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करार देते हुए कहा कि राजनीतिक नाटकीयता के लिए संसद की गरिमा से समझौता नहीं किया जाएगा। जोशी ने दो टूक कहा कि लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन वह तथ्यों और नियमों के दायरे में होना चाहिए।