सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने नोटबंदी पर अपनी राय रखी। सरकार ने कहा कि लोगों को पुराने नोट जमा करने का मौका दोबारा नहीं मिलना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो नोटबंदी करने का कोई फायदा नहीं होगा। गौरतलब है कि 8 नवंबर को पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। और 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट बैंक में जमा करने का आदेश दिया था। इसी मामले पर सरकार ने कोर्ट में कहा कि अगर लोगों को दोबारा पुराने नोट जमा करने का मौका मिला तो नोटबंदी का उद्देश्य खत्म हो जाएगा।
नवंबर की कवायद का मतलब है कि काले धन के रूप में नकदी जमा की गई है, जिससे बैंकों पर अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, और सरकार के प्रतिद्वंद्वियों ने इस कवायद को गलत तरीके से लोगों को उत्पीड़ित करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत उन लोगों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद अपने पैसे जमा करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
अंतिम सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार से कहा कि वास्तविक कारणों के कारण पैसे जमा करने के लिए बैंकों में जाने में असमर्थ रहे लोगों को कुछ और समय देने पर विचार करना चाहिए। उसने सरकार को आदेश जारी करने के लिए चेतावनी भी दी थी।