सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत 3.0' का किया एलान, जानें सभी 12 बड़ी घोषणाएं

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का एलान किया। इससे ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़ेंगे और पीएफ का फायदा उठा पाएंगे। इससे संगठित क्षेत्र में रोजगार को बल मिलेगा। ऐसे कर्मचारी जो पहले पीएफ के लिए पंजीकृत नहीं थे और जिनकी सैलरी 15 हजार से कम है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए कंपनी का ईपीएफओ से पंजीकृत होना जरूरी है। जिन लोगों के पास अगस्त से सितंबर तक नौकरी नहीं थी लेकिन बाद में पीएफ से जुड़े हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। 



ईसीएलजीएस स्कीम की समयसीमा बढ़ाई गई
केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की अवधि बढ़ा दी है। अब इस योजना का लाभ 31 मार्च 2021 तक मिल सकेगा। इसके तहत 20 फीसदी कार्यशील पूंजी देने का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ईसीएलजीस स्कीम के अंतर्गत 61 लाख लोगों को लाभ मिला है।

पीएम आवास योजना (शहरी) के लिए अतिरिक्त राशि
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने पीएम शहरी आवास योजना के लिए 18 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का एलान किया है। इससे कुल 30 लाख मकानों को फायदा मिलेगा। यह राशि बजट में घोषित आठ हजार करोड़ रुपये से अतिरिक्त होगी। इससे 78 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना से गरीबों को पक्का घर मुहैया होगा। 

निर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को राहत 
सरकार ने बताया है कि निर्माण और बुनियादी ढांचा सेक्टर की कंपनियों को अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पर पांच से 10 प्रतिशत के स्थान पर केवल तीन प्रतिशत की रकम रखनी होगी। यह राहत 31 दिसंबर, 2021 तक जारी रहेगी। 

घर खरीददारों को आयकर में मिलेगी राहत
वित्त मंत्री ने डेवलपर्स और घर खरीदने वाले लोगों को आयकर में राहत प्रदान की है। वित्त मंत्री ने दो करोड़ रुपये तक की आवासीय इकाइयों को पहली बार बेचने पर सर्कल रेट और समझौता मूल्य के बीच अंतर को दोगुना तक करने का एलान किया है। सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का फैसला किया गया है। 

उर्वरक पर 65 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था
सरकार ने किसानों को उर्वरक सब्सिडी देने के लिए 65 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इससे देश के 14 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। आने वाले फसल के सीजन में किसानों को इसका फायदा मिलेगा।