नए सैन्य थिएटर कमांड बनाने की प्रक्रिया के बीच सरकार ने कहा है कि इन सुधारों पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है क्योंकि इस प्रक्रिया में अन्य मंत्रालय भी शामिल होंगे और सभी हितधारकों के बीच व्यापक सहमति तक पहुंचने के बाद ऐसे सुधार किए जाने चाहिए।
सरकार की मंजूरी के लिए कैबिनेट नोट के मसौदे पर भारत सरकार के सचिवों सहित शीर्ष सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में रक्षा मंत्रालय में थिएटर कमांड के मुद्दे पर चर्चा की गई।
चर्चा के दौरान यह भी बात सामने आई कि कुछ थिएटर कमांडरों को सेवा विस्तार देने की योजना थी जो तीन सेवाओं के उप प्रमुखों से उच्च और सेवा प्रमुखों से नीचे पद पर होंगे। जबकि अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन हैं।