पांच राज्यों के चुनाव नतीजों और कांग्रेस के किसानों की कर्ज माफी का ‘ट्रंप कार्ड’ चलने से चिंतित भाजपा नए साल में अन्नदाताओं को राहत की सौगात देने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार के रणनीतिकारों के बीच कई राउंड की बैठक हो चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शाह और कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने भी इस पर मंथन किया है।
सरकार कर्ज माफी की जगह ऐसे तरीके अपनाना चाहती है जिससे किसानों को सीधे और स्थायी राहत मिले, जिससे वे मजबूत हो सकें। इसमें समय पर कर्ज चुकाने वालों का पूरा ब्याज माफ किया जा सकता है। साथ ही तेलंगाना की तर्ज पर सीधे सब्सिडी और फसल बीमा प्रीमियम में छूट जैसे तरीके शामिल हैं। सरकार इससे होने वाले राजनीतिक फायदे-नुकसान के साथ ही खजाने पर पड़ने वाले बोझ का भी आकलन कर रही है।
हिंदी पट्टी के तीन बड़े राज्यों मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की वापसी का बड़ा कारण किसानों की कर्ज माफी की घोषणा को माना जा रहा है। इसे देखते हुए भाजपा और केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार समय पर कृषि ऋण चुकाने वाले किसानों का ब्याज माफ कर सकती है। इससे सरकारी खजाने पर 15000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।