देश को चरणबद्ध तरीके से कुपोषण से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। अगले तीन वर्षों के लिए मिशन के तहत 9046.17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा। सभी राज्यों के जिलों को इसमें चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा।
इसके तहत वर्ष 2017-18 में 315, वर्ष 2018-19 में 235 और वर्ष 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किया जाएगा।
इसमें विभिन्न माध्यमों से ठिगनेपन, अल्प पोषाहार, रक्त की कमी, जन्म के समय बच्चे के वजन कम होने जैसे मामलों को खत्म करने के उपाय तलाशे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि मिशन के तहत कुपोषण समाप्त करने से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को आईटी आधारित उपकरणों से लैस किया जाएगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की ऊंचाई नापने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा मिशन के तहत कुपोषण से मुक्ति के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।