केंद्र सरकार ने शहरों में रहने वाले मध्य आय वर्ग को सस्ती दर पर होम लोन देने का एलान कर बड़ा तोहफा दिया है। शहरों में 12 और 18 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को अब आवासीय लोन पर ब्याज में क्रमश: 4 और 3 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बुधवार को मध्य वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) की गाइडलाइन जारी कर दी।
लोन पास होते ही तुरंत मिलेंगे 2.30 लाख रुपये
मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि करीब 2.30 लाख रुपये की सब्सिडी की रकम सरकार एकमुश्त देगी। इससे लोन का मूलधन कम होगा और ईएमआई भी घट जाएगी। बीस साल के लोन पर करीब पांच लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है। एक जनवरी 2017 के बाद लोन का आवेदन करने वाले लोग इस दायरे में आएंगे।
शामिल किए गए हैं दो सब ग्रुप
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नई गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में मौजूदा ईडब्ल्यूएस व एलआईजी ग्रुप के अलावा मध्य आय वर्ग (एमआईजी) के 12 व 18 लाख की आय वाले दो सब ग्रुप शामिल किए गए हैं।
12 लाख रुपये तक की आय वालों को 90 वर्गमीटर और 18 लाख रुपये तक की आय वालों को 110 वर्गमीटर का घर खरीदने पर लोन की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
12 लाख रुपये तक की आय वालों को 9 लाख रुपये तक के होम लोन पर 4 फीसदी सब्सिडी मिलेगी जबकि 18 लाख रुपये कमाने वालों को 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर 3 फीसदी सब्सिडी दी मिलेगी।
मध्य वर्ग का है विकास में योगदान
वेंकैया नायडू ने इस मौके पर कहा कि मध्य वर्ग हमेशा से आर्थिक विकास में योगदान देता आया है। टैक्स का बड़ा हिस्सा इसी वर्ग से आता है। ऐसे में उसकी आवास की चाहत पूरी करने की जिम्मेदारी सरकार की है।
सब्सिडी देने से आम लोगों को करीब 2.30 लाख का फायदा होगा। इसका सकारात्मक असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा।
बीस साल के लोन पर पांच लाख का फायदा
अधिकारी बताते हैं कि 9 लाख के लोन पर 2.35 लाख व 12 लाख पर 2.30 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। लोन पास होने के बाद सरकार यह राशि एकमुश्त जारी कर देगी। इससे मूलधन भी कम होगा जिसका सीधा असर ईएमआई पर पड़ेगा।
कार्यक्रम में मौजूद नेशनल हाउसिंग बैंक के सीईओ व एमडी श्रीराम कल्याणरामन ने बताया कि 4 फीसदी की सब्सिडी मिलने से ईएमआई 2,062 रुपये व 3 फीसदी सब्सिडी से 2,019 रुपये कम हो जाएगी।
इसका आकलन आवासीय लोन की सामान्य 8.65 फीसदी की दर पर किया गया है। इस हिसाब से बीस साल के लोन पर करीब पांच लाख रुपये का फायदा होगा।
इस तरह मिलेगा फायदा
सीएलएसएस का फायदा लेने के लिए उसी बैंक में आवेदन करना होगा, जहां से आप लोन लेना चाहते हैं। सत्यापन के बाद बैंक लोन मंजूर करेगा। इसके बाद बैंक बतौर केंद्रीय नोडल एजेंसी काम कर रहे नेशनल हाउसिंग बैंक व हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से सब्सिडी ले सकेंगा। सीएलएसएस उन्हीं को मिलेगी, जिनके पास अभी पक्का मकान नहीं है। यदि पति-पत्नी संयुक्त ऑनरशिप पर आवेदन देते हैं तो उन्हें एक मकान के लिए ही सब्सिडी मिलेगी।
हूपा ने तैयार की है गाइडलाइन
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- फोटो : ANI
नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2016 को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि 9 लाख रुपये और 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर भी सीएलएसएस मिलेगी। इसके बाद केंद्रीय शहरी आवास व गरीबी उपशमन मंत्रालय (हूपा) ने गाइडलाइंस तैयार की। इसका फायदा एक जनवरी-31 दिसंबर 2017 तक लोन लेने वालों को ही मिलेगा।
ईडब्ल्यूएस को भी मिली राहत
नए दिशा-निर्देशों में हूपा ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) व लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) को भी राहत दी है। जून 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) में 3 लाख रुपये की सालाना आय वालों को ईडब्ल्यूएस और 6 लाख रुपये की आय वालों को एलआईजी मानते हुए 6.5 फीसदी सब्सिडी मिल रही है। अब लोन की अवधि 15 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है।