कांग्रेस की न्यूनतम आमदनी योजना की घोषणा को लेकर बुधवार को वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि देश के पास इसे लागू करने की पूरी क्षमता है। उन्होंने इस न्याय योजना को लेकर स्पष्ट किया कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और पांच करोड़ परिवारों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
चिदंबरम ने कहा कि हमने अर्थशास्त्रियों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श किया है, तब जाकर इस योजना का पूरा खाका खींचा है। अर्थशास्त्रियों ने व्यापक तौर पर उन्होंने सहमति जताई है कि भारत के पास योजना लागू करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समिति हर चरण पर न्याय योजना तैयार करेगी।