चेन्नई के महाबलीपुरम में आयोजित तीन दिवसीय G-20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक बुधवार को समाप्त हो गई। जी-20 की तीसरी बैठक में सिफारिश की गई कि अनुरूप नीतिगत कार्रवाइयों के लिए देश की विशिष्ट चुनौतियों को विधिवत मान्यता दी जानी चाहिए। इसके अलावा मिश्रित वित्त तंत्र पर भी अधिक ध्यान केंद्रित किया गया।
जलवायु के लिए वित्त और पर्याप्त संसाधन जुटाने के तंत्र, हरित और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास और परिनियोजन को उत्प्रेरित करने के लिए नीतिगत उपाय और वित्तीय साधन आदि पर चर्चा की गई। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, देश की विशिष्ट परिस्थितियों और चुनौतियों को अनुरूप नीतिगत कार्यों के लिए विधिवत मान्यता दी जानी चाहिए। जलवायु निवेश को आकर्षित करने के लिए एक सक्षम नीतिगत वातावरण बनाने के लिए अनुकूल नियामक ढांचे और वित्तीय संसाधनों का कुशल उपयोग आवश्यक है।
सदस्यों देशों के बीच चर्चा के दौरान यह भी सामने आया कि विकास वित्त संस्थानों और बहुपक्षीय विकास बैंकों को आवश्यक वित्तीय को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। प्रतिनिधियों ने इस विचार से भी सहमति व्यक्त की कि अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नीति डिजाइन और संक्रमण जोखिमों को संतुलित करने में मदद कर सकता है।
सरकार को निजी क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता
विज्ञप्ति में कहा गया कि जलवायु निवेश का समर्थन करने और निजी क्षेत्र के वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए डेटा और मेट्रिक्स की बेहतर समझ की आवश्यकता है। सरकारों को निजी क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। जलवायु प्रतिबद्धताओं पर प्रगति का समर्थन करने के लिए डेटा और विधियों की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहयोग की आवश्यकता भी बैठक में बल दिया गया।
11 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा
G20 की तीसरी बैठक में सदस्य देशों, 11 आमंत्रित देशों और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।