भारत में नागरिक इस्तेमाल के लिए ड्रोन के संचालन को भले ही मंजूरी मिलने वाली हो मगर विदेशी कंपनियां और नागरिक सीधे तौर पर इनका संचालन नहीं कर पाएंगे। विमानन निगरानी संस्था डीजीसीए द्वारा तैयार किए गए मसौदा मानदंड में ऐसा प्रस्ताव रखा गया है।
ड्रोन के व्यावसायिक इस्तेमाल को जल्द ही मंजूरी मिलने का अनुमान है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सिविल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) के संचालन के लिए मसौदे को नागरिक परामर्श के लिए रखा है। डीजीसीए ने ड्रोन संचालन के लिए विशेष पहचान नंबर (यूआईएन) जैसे सख्त नियमों के साथ उड़ानों के लिए विभिन्न प्रतिबंध भी प्रस्तावित किए हैं।
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