चीन के फॉर्मूले पर 5 साल में 4 करोड़ नौकरियों और 6 से 6.5 फीसदी विकास दर का अनुमान

वित्त वर्ष 2020-21 में 6-6.5 फीसदी विकास दर रहने का अनुमान है, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 में यह पांच फीसदी ही रहेगा। यह 11 साल की सबसे कम विकास दर होगी। हालांकि, सरकार ने विकास दर में गिरावट का दौर खत्म होने की उम्मीद जताई है। सर्वे में 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के चलते आई आर्थिक गिरावट को थामने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत बताई गई है।

सर्वे में मौजूदा समय में सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों में ढील देने की वकालत की है। सरकार ने साल 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे को 3.3 फीसदी को स्तर पर रखने का लक्ष्य रखा था, लेकिन घटती कमाई की वजह से यह 3.8 फीसदी के स्तर पर पहुंच गया है। सर्वे में फूड सब्सिडी बिल में भी कटौती की बात कही गई है। अभी 1.84 लाख करोड़ रुपये फूड सब्सिडी बिल है।

सर्वे में 1991 के बाद बाजार के अदृश्य हाथों को मजबूत कर यानी आर्थिक खुलेपन की नीतियों को अपनाने से संपत्ति का तेजी से सृजन हुआ। जिन क्षेत्रों में उदारीकरण की नीति अपनाई गई, उनमें उन क्षेत्रों के मुकाबले काफी तेजी से विकास हुआ, जिन्हें उदार नहीं बनाया गया। यह भी कहा गया है कि सरकार को अपने मजबूत जनादेश का इस्तेमाल आर्थिक सुधारों के लिए करना चाहिए।

वहीं, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने अपने पूर्ववर्ती अरविंद सुब्रमण्यन के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें अरविंद ने कहा था कि 2011-12 के बाद भारत की विकास दर अनुमान को 2.7 फीसदी ज्यादा बताया गया था। केवी सुब्रमण्यन ने कहा, यह आरोप निराधार है और उनके आंकड़ों में कोई दम नहीं है।