निरस्त किए आधार कानून के पांच प्रावधान

 
हालांकि, पीठ ने कहा कि देश की सुरक्षा को खतरे की स्थिति में संयुक्त सचिव से उच्चस्तर के अधिकारी को जानकारी हासिल करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक न्यायिक अधिकारी को भी जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा पीठ ने आधार नियमन-27 (1) को निरस्त कर दिया। यह नियमन यूआईडीएआई को सत्यापन रिकॉर्ड को पांच साल तक सुरक्षित रखने का अधिकार देता है।
 
पीठ ने कहा कि कोई भी निजी कंपनी और यहां तक कि यूआईडीएआई भी सत्यापन रिकॉर्ड को छह माह से ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख सकता। लेनदेन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने से जुड़े प्रावधान को निरस्त करते हुए पीठ ने संशोधन की जरूरत बताई। धारा-33 (1) को निरस्त करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति की जानकारी सार्वजनिक की जा रही है उसे सुनवाई का एक मौका दिया जाना चाहिए। प्रावधान के तहत जिला जज के आदेश पर व्यक्ति की जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है। 

इसके अलावा धारा-47 और 57 को भी निरस्त कर दिया गया। आधार कानून के अलावा पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के उस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया, जिसके तहत बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य था।