देशभर में पिछड़ी जाति में आरक्षण को लेकर लगातार सामने आ रहे विवादों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अब अलग से पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने जा रही है जिसे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा।
माना जा रहा है कि हरियाणा में चल रहे जाट आंदोलन और यूपी में पिछड़े वर्ग में कुछ जातियों की एंट्री को लेकर मचे विवाद के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में एक बिल कल लोकसभा में भी पेश किया गया। आइए जानते हैं सरकार के इस मुद्दे पर पांच निर्णयों के बारे में।