वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति बृहस्पतिवार को पहली बैठक करेगी। समिति के सदस्य अल्पसंख्यक मामलों और कानून एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को लोकसभा से विवादास्पद विधेयक की जांच करने का काम सौंपा गया है। विपक्षी दलों व मुस्लिम संगठनों ने इस पर विरोध जताया है।
लोकसभा सचिवालय ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि इस विधेयक पर प्रस्तावित संशोधनों के बारे में समिति को जानकारी देंगे। यह विधेयक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की पहली बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार करना है। इसमें कई सुधारों का प्रस्ताव है, जिसमें राज्य वक्फ बोर्डों के साथ-साथ मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिम प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने वाली एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना भी शामिल है। विधेयक के जिस प्रावधान का विरोध किया जा रहा है उसमें किसी संपत्ति को वक्फ या सरकारी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाए या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए जिला कलेक्टर को प्राथमिक प्राधिकारी बनाने की व्यवस्था है।
लोकसभा में यह विधेयक 8 अगस्त को पेश किया गया था और गरमागरम बहस के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। सरकार ने जोर देकर कहा था कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है, जबकि विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाना और संविधान पर हमला बताया था।