वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए गुरुवार को वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यह समिति, सरकार को सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के मौजूदा ढांचे में कोई बदलाव जरूरी है या नहीं।
साथ ही यह समिति राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने के उपायों का सुझाव देगी। सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में सचिव, व्यय विभाग में विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष सदस्य होंगे।
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इससे पहले बीते महीने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन के मुद्दे पर गौर करेगी। साथ ही वह राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा रखने पर सुझाव देगी।
गौरतलब है कि यह घोषणा कई गैर-बीजेपी राज्यों द्वारा डीए से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा उसी की मांग को वापस लेने के फैसले की पृष्ठभूमि में आई है।